देवस्थान इनाम जमिनीवरील सर्व बेकायदेशीर कब्जे व अतिक्रमणे रद्द करा

पुणे -  गुरव समाज हा प्रत्यक्ष शिवाचा अंश असून, या समाजाने हजारो वर्षे मंदिरांची सेवा करून देव, धर्म आणि संस्कृतीचे रक्षण आणि संवर्धन केले आहे आणि करत आहेत. मंदिरातील देवपूजा, मंदिराचे व्यवस्थापन आणि मंदिराच्या साठी मिळालेली जमिन यावर निर्विवाद हक्क गुरव सेवाधाऱ्याचा आहे. हा हक्क काढून घेण्याचा अधिकार ना सरकारला आहे ना धनदांडग्या पुढाऱ्यांना. देवस्थान इनाम जमिनीवरील सर्व हस्तांतरणे ही बेकायदेशीर असून ती ताबडतोब रद्द करून या जमिनी मूळ सनदधारक गुरव व अन्य सेवेकऱ्याच्या आणि त्याच्या वंशजाच्या नावावर मालकी हक्काने करण्यात याव्यात, अशी आग्रहाची मागणी राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघ यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी देवस्थान इनाम हक्क परिषदेमध्ये पुणे येथे करण्यात आली. 

माजी आ विजयराज शिंदे यांच्या संकल्पनेतून इनाम हक्क परिषदेचे आयोजन केले होते. सदर परिषदेमध्ये चर्चिले गेलेले मुद्दे प्रस्तावित देवस्थान इनाम खालसा कायदा तयार करणाऱ्या मसुदा समिती समोर सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती या परिषदेचे निमंत्रक डॉ नितीन ढेपे यांनी दिली. देवस्थान आणि इनाम यावरील हक्काची ही लढाई जमिनीवर, शासन आणि न्यायालये या तिन्ही स्तरावर लढण्याची गुरव समाज महासंघाची भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष मा आ विजयराज शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर आणि संघटक डॉ नितीन ढेपे आणि पदाधिकारी यांनी मांडली. 

राष्ट्रीय गुरव महासंघाच्या या भूमिकेला गुरव समाजातील इतर सर्व संघटना, इतर समाजातील अनेक धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटना आणि संस्था यांनी पाठिंबा आणि सहकार्य जाहीर केले आहे. अशा सर्व तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून सहमतीने मुद्दे काढले आहेत. सदर मुद्द्यावर खालील आशयाचे ठराव करण्यात आले. 

मंदिराचे व्यवस्थापन आणि इनामी जमिनीची वहिवाट हा गुरव समाजाचा निर्विवाद हक्क असताना ही साऱ्या गावाची सार्वजनिक मालमत्ता आहे असा भ्रम काही राजकारण्यांनी पसरवला आणि त्यानंतर देवळे आणि जमिनी बळकावण्यासाठी गावातील गुरवांचा छळ सुरू झाला. राज्यातील पाटील वतन, महार वतन आणि इतर सर्व वतने खालसा झाली, त्या जमिनीवरील सर्व कुळ आणि अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आली होती. आणि या जमिनी मूळ वतनदार व सनदधारक यांच्या नावे करण्यात आल्या होत्या. कायद्यासमोर सर्व समान याच न्यायाने देवस्थान इनाम जमिनीवरील सर्व हस्तांतरणे रद्द करण्यात यावीत अशी ठाम भूमिका घेऊन अशा आशयाचा ठराव पारित करण्यात आला.  

महाराष्ट्र शासनाने 1996 आणि 2010 मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार इनाम जमिनी या अहस्तांतरणीय असून या जमिनीवर झालेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरतात आणि असे सर्व व्यवहार रद्द करून या जमिनी शासन-जमा करून घ्याव्यात असा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे अनेक धनदांडग्यानी बळकवलेल्या जमिनी जप्त होऊ लागल्या. त्यानंतर वर्षभरातच या शासन निर्णयामध्ये शुद्धिपत्र काढून काही वाक्ये वगळली आहेत व ही कारवाई थंडावली. हे सर्व राजकीय दबावातून घडले. 1996 व 2010 सालच्या मूळ शासन निर्णयानुसार परत कार्यवाही त्वरित सुरू करण्याची मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली. 

राम मंदिर कायदा हा घटनापीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालावर आधारित असून तो सर्व राज्यांना बंधनकारक आहे. यामध्ये सेवाधारी म्हणजे सनदधारक किंवा परंपरागत अधिकाराने पूजा करणारा सेवेकरी हा त्या देवतेचा प्रतिनिधी, प्रवक्ता, मंत्री किंवा व्यवस्थापक आणि देवतेच्या मालमत्तेचा संरक्षण करून वापर करणारा ताबेदार असतो. अशी वहिवाट आणि अधिकार वंशपरंपरेने मिळतात आणि ते अहस्तांतरणीय असतात. त्यामुळे गुरव सेवाधाऱ्यांचा पूजा करण्याचा  व देवस्थानच्या जमिनीची वहिवाट करण्याचा हक्क काढून घेण्याचा अधिकार हा गावकऱ्यांनाच काय पण शासनाला सुद्धा असत नाही. आणि काही ठिकाणी असे चुकीचे निर्णय झाले असतील तर राम मंदिर कायद्याच्या संदर्भाने त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. देवस्थानची मालमत्ता आणि गुरव सेवाधारी यांच्या पूजेचे अधिकार हे घटनादत्त अधिकार असून या अधिकारासून त्यांना कोणीही वंचित ठेवू शकत नाही. असे काही चुकीचे निर्णय झाले असतील तर त्याला आव्हान देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा लागू होत नाही. याच न्यायाने पद्मनाभ मंदिर आणि राम मंदिर येथील जमिनीचे अधिकार कित्येक दशकानंतरसुद्धा मूळ सेवाधाऱ्याकडे परत आले आहेत. गुरव समाजाकडे मंदिर आणि जमिनीचे संपूर्ण हक्क परत आलेच पाहिजेत अशी ठाम भूमिका या परिषदेमध्ये मांडण्यात आली आणि तसा ठराव घेण्यात आला.

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 हा कायदा मंदिराचे व्यवस्थापन सुधारावे यासाठी आणला होता. प्रत्यक्षात गुरव समाजाचा निर्विवाद हक्क असलेल्या जमिनी ट्रस्टच्या आडून धनदांडग्या पुढाऱ्यांच्या घशात घालण्याचे काम या कायद्याने केले आहे. मंदिर व्यवस्थापन हा गुरव सेवाधाऱ्याचा घटनादत्त अधिकार आणि कर्तव्य सुद्धा आहे. असे असूनसुद्धा अनेक ठिकाणी देवस्थान ट्रस्ट बनताना त्यामधून गुरव पुजाऱ्याला बेदखल केले जाते. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट या कायद्याच्या काही कलमातील तरतुदीमुळे गुरव समाजाचे हक्क डावलले जातात. त्यामुळे या कलमांमध्ये सुधारणा व्हावी अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 

सनद, वतन किंवा वंशपरंपरेने पूजेचे अधिकार मिळालेल्या ठिकाणी देवस्थानाचे पूर्ण व्यवस्थापन आणि ट्रस्ट ही सेवाधारी समाजाच्या ताब्यात असावी. याशिवाय शासनाने व्यवस्थापन केलेल्या शिर्डी, सिद्धीविनायक, पंढरपूर इत्यादी मंदिराच्या ट्रस्टवर आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यासारख्या संस्थावर गुरव समाजाच्या प्रतिनिधींची संख्या ही किमान 50 टक्के असावी अशी आग्रहाची मागणी करून त्या आशयाचा 
ठराव परिषदेमध्ये परित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये हजारो मंदिरे असून त्यातील बहुतांश शैव मंदिरामध्ये व शिव पारिवारिक देवता, कुलदेवता आणि ग्रामदेवता इत्यादी मंदिरांमध्ये गुरव समाज हाच सनदधारक, वतनदार किंवा वंशपरंपरागत सेवाधारी आहे.  मंदिर संस्कृती, शैव तत्वज्ञान, मंदिर व्यवस्थापन, पुजारी पुरोहित प्रशिक्षण यासाठी कोल्हापूर किंवा पुणे येथे एक तत्वज्ञान विद्यापीठ उभे करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय गुरव महासंघातर्फे घेण्यात आला आहे. 

या धकाधकीच्या जगात मानसिक आणि अध्यात्मिक शांती मिळण्याची जागा म्हणजे मंदिर. समाजाला मानसिक आधार, आशा आणि प्रेरणा देण्याचे काम मंदिरानी हजारो वर्षे केले आहे. प्रत्येक मंदिरावर ओम चिन्ह असणारा भगवा ध्वज पुरवावा व प्रत्येक मंदिरामध्ये नित्य पूजा अर्चा व्हावी. मोठ्या मंदिरानी छोट्या मंदिरांचे पालकत्व स्वीकारावे अशी भूमिका विश्व हिंदू परिषदेच्या मठ मंदिर आयामाचे महाराष्ट्रातील प्रमुख मनोहर ओक यांनी विशद केली. मंदिरामध्ये पवित्र आणि धार्मिक वातावण राहावे, यासाठी गुरव महासंघ पुजारी - पुरोहित प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणार असेल तर त्यास विश्व हिंदू परिषद सक्रिय मदत करेल असेही आश्वासन त्यांनी दिले.  

गुरव सेवाधारी समाजाला मिळालेल्या सनदा आणि संबंधित प्राचीन कागदपत्रे हा एक अमूल्य ठेवा आहे. बऱ्याच ठिकाणी अशी कागदपत्रे जीर्ण झाली असून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे जरुरी आहे. यातून मौलिक संशोधन होऊ शकते. यासाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत.  याकामी सर्व ती मदत करण्याचे आश्वासन भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या वर्षा कोटफोडे आणि आणि कोर हेरिटेज या संस्थेचे श्री राव यांनी दिले व त्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. 

देवस्थान इनाम वतने खालसा करण्यासाठी शासन नवीन कायदा करणार असून त्यामध्ये गुरव समाजाची बाजू व्यवस्थित मांडली जावी यासाठी विचार मंथन करण्यासाठी राज्यातील गुरव समाजातील सर्व अभ्यासकांची ही परिषद रविवार दिनांक सात में रोजी भांडारकर प्राच्य संशोधन संस्थेच्या नवलमल फिरोदिया सभागृहात भरवण्यात आली होती. यामध्ये गुरव समाजातील वरिष्ठ कार्यकर्ते, अभ्यासक, वकील, न्यायाधीश यांनी उपस्थिती नोंदवली. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रतापराव गुरव हे होते तर प्रमुख पाहुणे न्यायाधीश अभय घुगे हे होते. 

या परिषदे मध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड मुकुंद आगलावे, ॲड सुमती पाटील, ॲड सुरेश कौदरे, माजी महसूल अधिकारी शिवाजीराव गुरव, कार्यकारी अभियंता धनंजय पाटील, गणेश सुरडकर संभाजीनगर, अविनाश गुरव बीड, Adv प्रिया गुरव, गुरव समाजातील इनाम जमिनी आणि राम मंदिर कायदा या विषयाचे गाढे अभ्यासक  रवींद्र क्षिरसागर, पुजारी समाजाचे विश्वस्त अधिकार उच्च न्यायालयातील लढाईने जिंकून आणणारे बालाजी गुरव रेणावी, येडाई देवस्थानचे समाधान बेंद्रे, खंडोबा देवस्थानचा वाद सोडवणारे डॉ ढेपे आदी तज्ञ व्यक्तींनी इनाम जमिनी आणि देवस्थान ट्रस्ट यासंबंधात मार्गदर्शन व चर्चा करून सहमतीचे मुद्दे काढले व तशा आशयाचे ठराव मांडले गेले. सदर ठराव इनाम खालसा कायदा मसुदा समिती समोर सादर करण्यात येतील. अनेक समाज बांधवांनी त्यांच्या इनामी जमिनी आणि ट्रस्ट याबद्दल चाललेल्या खटल्यांच्या फाईल आणल्या होत्या. त्यांच्या प्रश्नांना तज्ञ लोकांनी मार्गदर्शन केले. 

राष्ट्रीय गुरव महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मल्लिकार्जुन गुरव, राष्ट्रीय सचिव गजानन सुरडकर, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा अनुपमा गुरव, कोल्हापूरचे धनाजी गुरव, सहदेव गुरव, डॉ प्राचार्य तुकाराम बिराजदार जळगाव , ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक डॉ राजेंद्र वाघमारे पुणे, शशिकांत जिद्दिमनी, भानुदास पानसरे, सौ धनश्री तडवळकर, सौ सुनीता गुरव, सौ वंदना गुरव, सौ योगिता ढेपे, सौ सुजाता गुरव सौ मीना सोनवणे, सौ ज्योती गुरव, विमल गुरव, समाधान बेद्रे, राजेंद्र गुरव व तसेच इतर मान्यवरांनी हजेरी लावली.

बंडू खंडागळे आणि नवल शेवाळे यांनी मुंबई आणि कोकण पट्ट्यातील बांधवांच्या समस्या मांडल्या. सिंधुदुर्ग, अलिबाग, रत्नागिरी मधील अनेक बांधवांनी त्यांच्या अडचणी विचारल्या.समाजाच्या प्रश्नावर एवढी गंभीर चर्चा, आणि तेही भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन सारख्या संस्थेच्या आवारात यापूर्वी कधीही झाली नव्हती अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली. या परिषदेला महाराष्ट्रातील गुरव समाजाने चांगला प्रतिसाद दिला होता आणि भांडारकर संस्थेतील फिरोदिया सभागृह शेवट पर्यंत ओसंडून वाहत होते. 

इनाम हक्क परिषदेमध्ये केलेल्या प्रमुख मागण्या

•  इनाम जमिनीवरील सर्व कब्जे, कुळ, अतिक्रमणे काढून जमिनी शासन जमा करून घ्या. 
• सेवाधारी नसलेल्या लोकांच्या नावावर झालेली मागील सर्व हस्तांतरणे रद्द करा. 
•  इनाम जमिनी खालसा झाल्यावर ती फक्त मूळ सनदधारक सेवेकऱ्यांच्या नावे करा
•  मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मधील गुरव समाजावर अन्याय करणाऱ्या तरतुदी बदला
• देवस्थान ट्रस्टचे व्यवस्थापन पूर्णतः सेवेकरी सनदधारकांच्या ताब्यात द्या
•  शासनाने व्यवस्थापन केलेल्या शिर्डी, सिद्धीविनायक सारख्या संस्थावर गुरव समाजाचे प्रतिनिधित्व पन्नास टक्के असावे.
• पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीवर गुरव समाजाला किमान पन्नास टक्के प्रतिनिधित्व द्या
• पुरोहित प्रशिक्षण आणि शैव परंपरा संशोधन यासाठी राष्ट्रीय गुरव महासंघ एक तत्वज्ञान विद्यापीठ उभारणार