बजेट: या क्षेत्रांना चालना देण्यावर राहील सरकारचा भर
बीएसई आणि निफ्टी या दोन्ही बेंचमार्क निर्देशांकांनी अलीकडील काळात उच्चांक गाठला आहे. सेन्सेक्सने ५० हजारांचे शिखर गाठले तर निफ्टीनेही १४,७०० चा उच्चांक गाठला. मार्च २०२० मधील २५ हजारांच्या सर्वात निचांकी पातळीवर घसरल्यानंतर काही काळ अपवाद वगळता बाजारात निरंतर तेजीच सुरू आहे. अर्थमंत्र्यांनी हे अशा प्रकारचे वेगळे बजेट असल्याचे म्हटल्यानंतर याभोवतीच्या आशा आणखी पल्लवीज झाल्या आहेत. एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी आगामी बजेटमध्ये कोणत्या क्षेत्रांना चालना मिळू शकते याचा धांडोळा मांडला आहे.
उत्पादन: या क्षेत्राला मोठी मदत मिळण्याची शक्यता आहे. कारण मॅन्युफॅक्चरिंगवर जोर दिल्याने रोजगार निर्मिती होईल, गुंतवणूक होईल व पर्यायाने आर्थिक सुधारणेला चालना मिळेल. प्रॉडक्ट-लिंक्ड इसेन्टिव्ह अर्थात ऑटो कंपोनंट्स, मेडिकल उपकरणे, कापड, खाद्य उत्पादने, विशेष स्टील यासारख्या क्षेत्रांसाठी उत्पादनांशी जोडलेल्या प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) भांडवली वस्तू किंवा ग्राहकोपयोगी या क्षेत्रातही वाढवल्या जाऊ शकतात. अशा स्थितीत या क्षेत्रात कमाई दिसून येईल.
आरोग्य: कोव्हिड-१९ च्या संकटामुळे सार्वजनिक आरोग्यचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रालाही मह्तत्व दिले जाण्याची अपेक्षा आहे. फार्मा क्षेत्रालाही संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात प्रोत्साहन व पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. २०२१ च्या बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्राच्या वाटपात ४० टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला ६९,००० कोटी रुपये मिळाले होते.
रिअल इस्टेट: रिअल्टी सेक्टरला गृहनिर्माण आणि जीएसटीच्या सवलतीवरील करात सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. २०२० मध्ये सरकार आणि आरबीआयने तरलता वाढवण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर केले, त्यात मोठ्या प्रमाणात रेपो दर कपातीसह १४० बेसिस पॉइंटपर्यंत कपात केली गेली. त्यामुळे निम्न स्तरीय गृहकर्जाचे व्याज दर नोंदले गेले. ३० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीच्या घरांच्या स्वस्त कर्जासाठी देण्यात येणा-या गृहकर्जाकरिता तसेच रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी एलटीव्ही (लोन टू व्हॅल्यू) रेशो ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. मध्यम व उच्च उत्पन्न गटांनाही समान लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संरक्षण: संरक्षण क्षेत्रालाही आणखी निधी वाटप होईल. २०२० च्या बजेटमध्ये ते ४.७१ लाख कोटी रुपये होते. यावर्षी ते ६ लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आत्मनिर्भरचा दबाव आणि काही संरक्षण आयातीवरील बंदी यामुळे या क्षेत्राला जास्त महत्त्व मिळण्याची खात्री आहे.
इतर: पर्यटन आणि आतिथ्य या क्षेत्रांवरही काही भर आणि सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे. कारण या क्षेत्रांना साथीच्या काळात आव्हानांना सामोरे जावे लागले. या सर्व अपेक्षांची पूर्तता झाली व त्या अनुषंगाने वाटप झाल्यास बाजारातील उत्साह आणखी वाढू शकेल.
एलटीसीजी: इक्विटीवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टॅक्स रद्द करण्याच्या अपेक्षेमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि सूचीबद्ध वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीयांना प्रोत्साहन मिळेल. एलटीसीजीवरील सध्याच्या दहा टक्क्यांच्या कराऐवजी दोन लाख रुपयांपुढे जास्त नफा मिळाल्यास करवाढीची मर्यादा वाढवल्यास गुंतवणुकदारांची, विशेषत: लहान गुंतवणुकदारांचा उत्साह वाढेल.