बजेटमध्ये वापरण्यात येणा-या संकल्पना आणि त्यांची माहिती

अर्थसंकल्पीय सत्र जवळ येऊन ठेपले आहे. फक्त काही भारतीयांनाच बजेटमधील घोषणांबद्दल उत्सुकता वाटत असेल व ते आशावादी असतील. पण आगामी वर्षातील बजेट त्यांच्यासाठी कसे राहिल, याचा हिशोब मांडायला बसल्यावर त्यातील संकल्पना आणि आकड्यांनी ते गोंधळून जातात. कारण हे शब्द पूर्वी ऐकलेलेच नसतात. एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी पुढे ५ मॅक्रो-इकोनॉमिक संकल्पना दिल्या असून केंद्रीय  अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख घोषणांमध्ये त्या निश्चितच वापरल्या जातील.

जीडीपी वृद्धी: ही संकल्पना फक्त बजेटच्या घोषणांमध्येच नव्हे तर मार्केट आणि अर्थव्यवस्थेच्या बातम्या पाहतांनाही बऱ्याचदा वापरली जाते. जीडीपीद्वारे अर्थव्यवस्थेतील एखादी गोष्ट मोजली जाते, हे तुम्हाला माहितीच असेल. अधिक स्पष्ट सांगायचे झाल्यास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्स किंवा जीडीपी म्हणजे ठराविक वर्षातील आर्थिक घडामोडींनंतर अंतिम वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य. जीडीपीचे वाढते मूल्य कोणत्या दराने वाढते, ते जीडीपी वृद्धीद्वारे मोजले जाते.

आता हा आकडा का महत्त्वाचा आहे? जीडीपी हा जर वाढण्याऐवजी आकसत असेल तर देश आर्थिक मंदीत असतो. तुमची गुंतवणूक तोट्यात जाईल, लोकांच्या नोक-या जातील आणि समृद्धीच्या अगदी उलटे चित्र तुमच्या आजू-बाजूला दिसेल. याउलट मजबूत आणि स्थिर जीडीपी वृद्धी दर हा लोकांना अपेक्षित असतो. अर्थव्यवस्था चालवणा-यांकडून ती अपेक्षा केली जाते. पण या गोष्टींचा तुमच्यावर परिणाम करून घेऊ नका. कारण मागील वर्षाच्या तुलनेत भारताने जीडीपी वृद्धीचे लक्ष्य अधिकच निर्धारीत केले आहे. तज्ञांच्या मतेदेखील, पुढील काही वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रचंड वृद्धी होईल.

रोजगार (किंवा बेरोजगारी) दर: वरील विश्लेषण वाचल्यानंतर जीडीपी वृद्धी आणि रोजगार यांच्यादरम्यान थेट संबंध असेल, हे तुम्ही जोखले असेलच. कमी बेरोजगारीचा दर हा बहरत्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक असतो. बेरोजगारीचा दर म्हणजे रोजगारावरील लोक आणि रोजगारावर राहू शकतील, असा लोकसंख्येचा भाग यातील फरक. पण बजेट आणि बेरोजगारीचा दर यातील अप्रत्यक्ष संबंध कसा आहे?

बेरोजगारीचा दर सरकारी शिक्षण आणि उत्पन्नासंबंधीच्या दीर्घकालीन धोरणांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पाडतो. तसेच रोजगाराचा दर कमी असल्यास नोक-यांची स्पर्धा वाढते तसेच नोकरीच्या बाजारात कर्मचा-यांची बार्गेनिंग पॉवर कमी होते. त्यामुळेच थेट नोक-या निर्माण करणारी किंवा अर्थव्यवस्थेतील क्रियांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे सरकार आणते. यातून अप्रत्यक्षपणे अधिक नोक-या निर्माण होतात. विश्लेषकांच्या शिफारशीनुसार, २०२३ ते २०३० दरम्यान ९० दशलक्ष अकृषी नोक-या निर्माण करेल. बजेटमधील या क्षेत्रातील घोषणांद्वारे भारतातील नोक-यांबाबतचे दीर्घकालीन चित्राचे संकेत मिळतील.

महागाई दर: आणखी एक सामान्य संकल्पना तुम्ही बातम्यांमध्ये ऐकाल. ती समजण्यास फार अवघड नाही. काही दिवसांपूर्वी २० रुपयांना एक किलो बटाटे येत होते, असे आपण आपल्या पालकांनी म्हटलेले ऐकले असेलच. हा खेळ महागाई खेळत असते. समजा तुमच्याजवळ रोख रक्कम असेल, पण काही काळानंतर तीचे मूल्य कमी होणार असेल तर तुम्ही त्यात काय खरेदी कराल? चलन म्हणजेच रुपयाच्या घसरत्या मूल्याचा दर मोजणे म्हणजेच महागाई.

येत्या वर्षात तो ५% च्या पुढे असेल, अशी अपेक्षा आहे. या वर्षी तो १% नी जास्त असेल असे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे. उच्च महागाई ही अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट असते. कारण कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर याचा वाईट परिणाम होतो. तुमच्या पगाराचे मूल्य यामुळे कमी होते. पैशांची वृद्धी थांबते. अनेक बचत खात्यांवर याचा परिणाम होतो. कर्जाचे मूल्यही वाढते. हे सगळे नकारात्मक आहे. त्यामुळेच महागाई योग्य स्तरावर ठेवणे ही अर्थसंकल्पीय योजनांची प्रमुख गरज आहे.

वित्तीय तूट: ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी काही माहिती पाहू. सरकारला अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया सुरु ठेवण्यासाठी कर किंवा लेवीसारख्या स्रोतांकडून मिळालेला पैसा खर्च करायचा असतो. वित्तीय तूट म्हणजे, सरकारने कमावलेला महसूल आणि संबंधित वित्तवर्षातील त्याचा खर्च यामधील फरक.

जास्त वित्तीय तूट ही वाईट असते. कारण अशा स्थितीत उत्पन्नापेक्षा सरकारला खर्चावर जास्त पैसा खर्च करावा लागतो. यामुळे सरकार कर्जबाजारी होऊ शकते. उच्च पातळीवरील कर्ज अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट असते. सरकार आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील वित्तीय तूट ३.६% दर्शवण्याच्या तयारीत आहे.

मात्र बाजाराला हा आकडा ६.५ ते ७% वर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने निर्धारीत केलेल्या मध्यम उद्दिष्टाच्या पुढे यावर्षीची वित्तीय तूट राहिल व पुढील काही वर्ष अशीच स्थिती राहील. परिणामी, अनेक सार्वजनिक कंपन्या पुढील वर्षी आयपीओमार्फत विकल्या जातील, असे चित्र तुम्हाला दिसेल.

सार्वजनिक कर्ज: संबंधित अर्थसंकल्पीय चक्रात सरकारला आपल्या खर्चासाठी विविध स्रोतांकडून काही पैसा उधार घ्यावा लागतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? बाँड्समार्फत हे घडते. सार्वजनिक कर्ज म्हणजे सरकार देशांतर्गत किंवा विदेशातील स्टेकहोल्डर्सला किती देणे आहे, त्याचे मोजमाप म्हणजे सार्वजनिक कर्ज.

काही स्थितीत आर्थिक कामकाजाला उत्तेजन देण्यासाठी सार्वजनिक कर्ज घेतले जाते. अतिरिक्त सार्वजनिक कर्ज हे अर्थव्यवस्थेवरील नकारात्मक नियंत्रणाचे प्रतीक आहे. पुढील काही वर्षांमदये भारतीय राज्ये आणि केंद्राचे एकत्रित सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या ९०% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एसअँडपी ५०० ग्लोबल रेटिंगमध्ये भारताला काही किंमत चुकवावी लागू शकते.

अशा प्रकारे उपरोक्त प्रमुख संकल्पना १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी होणाऱ्या बजेटच्या घोषणांमध्ये तुम्हाला निश्चितच ऐकायला मिळतील. आगामी बजेटवर तुम्ही बारकाईने लक्ष द्यावे, अशी आम्ही शिफारस करतो. कारण याद्वारे तुम्हाला पुढील वर्षासाठी उत्कृष्ट वित्तीय निवड करता येईल.