महावसूली सरकारने जनतेला बनवले एप्रिल फूल

मुंबई - राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी चांदीवाल चौकशी समिती स्थापन करून राज्य सरकारने 1 एप्रिलच्या 2 दिवस आधीच जनतेला अक्षरश: एप्रिल फूल बनवले आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी केली.भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

 उपाध्ये म्हणाले की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्राला अनेक दिवस उलटले तरी सरकार ढिम्मच होते.  मात्र, उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी होणार हे दिसल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी कैलास चांदीवाल समिती स्थापन केली. ही समिती, चौकशी आयोग अधिनियम, 1952 अंतर्गत नेमलेली नाही. त्यामुळे या समितीला कोणालाही नोटीस बजावण्याचा अधिकारच नाही. तसेच समितीकडून संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावल्यावर उपस्थित राहीलेच पाहिजे असे बंधनही नसेल. त्यामुळे ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून एप्रिल फूल बनवण्याचा प्रकार आहे.

उपाध्ये म्हणाले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतो. असे असताना या विभागाकडे परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी सोपवली तर ती निःष्पक्ष असेल याची अजिबात खात्री नाही. ज्या प्रमाणे महावसूली सरकारने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडून फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल जसा हवा होता तसा तयार करून घेतला त्याचप्रमाणे आता या चांदीवाल समितीकडून सुद्धा आपल्याला हवा तसा अहवाल तयार करून घेतला जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे. 

उपाध्ये म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली की नाही याविषयी भाजपाकडून कुठलेच वक्तव्य केलेले नाही. या विषयावर सुरूवातीपासून कोण बोलत आहे व राज्य सरकार किती ठाम आहे याविषयी वारंवार कोणाला सांगत रहावे लागले? त्यामुळे नक्की कोणाचे पित्त खवळले, हे स्पष्ट आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आज पार पडणार आहे. मात्र, या ठाकरे सरकारच्या सत्ता स्थापनेसाठी ज्या शरद पवारांनी एवढी मेहनत घेतली ते आज रूग्णालयात असतानाच हा सोहळा साजरा केला जात आहे. ठाकरे सरकार आणखी थोडे दिवस का थांबले नाही?  एवढी घाई का केली? असा सवालही उपाध्ये यांनी उपस्थित केला. 

दीपाली चव्हाण आत्महत्या; रेड्डी यांना सहआरोपी करा

वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावरील निलंबन कारवाई पुरेशी नसून त्यांना या प्रकरणात सहआरोपी करावे व त्यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश महिला मोर्चाने केली आहे.

या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती उमा खापरे यांनी म्हटले आहे की, दीपालीच्या मारेकऱ्यांना तातडीने पकडले जावे व त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी  अमरावती जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख, प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी, शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, महिला मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस अश्विनी जिचकार, सौ. सुरेखा लुंगारे,  सौ. शिल्पा पाचघरे, मीना पाठक, रश्मी नावंदर, लता देशमुख, अर्चना पखान यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे व पोलिसांकडे आग्रही भूमिका घेतली.

शिवकुमार व रेड्डी या दोघांनाही निलंबित करावे या मागणीसाठी आंदोलनही केले होते. महिला मोर्चाच्या दबावामुळे रेड्डी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. मात्र ही कारवाई पुरेशी नसून त्यांना दीपालीच्या आत्महत्या प्रकरणात सहआरोपी केले जाणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची शासनाकडून विभागीय चौकशी करणे गरजेचे आहे. या मागण्या मान्य न केल्यास महिला मोर्चा राज्यभर आंदोलन करेल, असा इशाराही श्रीमती उमा खापरे यांनी दिला आहे.