बजेट २०२१: आयटी स्लॅब कायम, कस्टम ड्युटीचे सुसूत्रीकरण

प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्रत्येक पैलूतील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या अपेक्षा असतात. कोरोना विषाणूची साथ आणि मागील वर्षभरापासून अर्थव्यवस्थेला बसलेली खिळ यामुळे बजेट २०२१ अत्यंत महत्त्वाचे होते.

प्रत्यक्ष कराबाबत सांगायचे झाल्यास, सामान्य नागरिकांसाठी प्राप्तिकर महत्त्वाचा असतो. यात एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, वैयक्तिक करदात्यांच्या प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल झाले नाहीत. पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतनधारक या दोघांसाठी प्रमाणित कपात अद्यापही कायम आहे. आर्थिक वर्ष २०-२१ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणेच वैयक्तिक करदात्याला कर द्यावा लागेल. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठांना, ज्यांचे उत्पन्न मुदत ठेवीवरील व्याजावर किंवा पेंशनवर आधारीत आहे, त्यांना प्राप्तिकर भरण्याची गरज नाही.

रिटर्न भरणे व कम्पायलन्स अधिक सुलभ: रिटर्न फाइल करणे सोपे होण्याकरिता, भांडवल उत्पन्नाचे तपशील किंवा पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेतील तपशील आधीच भरलेले असतील. प्राप्तिकर रिटर्नअंतर्गत मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्याची मुदत सध्याच्या सहा वर्षांवरून कमी करत तीन वर्षे केली आहे. वादग्रस्त ठरावाच्या प्रश्नावर अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ज्याच्याकडे ५० लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न आहे आणि १० लाख रुपयांपर्यंतचे वादग्रस्त उत्पन्न असेल, ते समितीकडे ठरावासाठी जाऊ शकतात. प्राप्तिकर दात्यांचा त्रास थाांबवणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

प्राप्तिकर अपिलासंबंधीचे न्यायालय दूर करून राष्ट्रीय अपीलीय न्यायासन केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारने या अर्थसंकल्पात दिला आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याकरिता, सरकारने घोषित केले की, कंपन्यांसाठी कर ऑडिट मर्यादा १० कोटींवर केली जाईल. सध्या ज्या कंपन्यांचे ९५ टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होतात त्यांच्यासाठी कर तपासणीची मर्यादा ५ कोटी रुपयांची आहे.

युलिप व ईपीएफ: याविषयी बजेटमध्ये काय?: यास, सरकारने युनिट लिंक्ड- इंश्योरन्स प्लान (यूलिप) च्या मॅच्युरिटीवर करात सवलतीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याचे वार्षिक प्रीमियम २.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे.

बजेटनुसार, २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ईपीएफ व्याज उत्पन्न करांमध्ये समाविष्ट असेल. बजेटमधील आणखी एक प्रस्ताव आहे, तो म्हणजे, कर्मचाऱ्यांचे योगदान विलंबाने जमा केल्यास एम्लॉयरला डिडक्शन मिळू शकणार नाही. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचा प्रोव्हिडंट फंड डिपॉझिट एम्प्लॉयर्सकडून वेळेतच भरला जाईल, याची सुनिश्चित होते. हा बदल २ एप्रिल २०२१ पासून लागू असेल आणि वित्त वर्ष २०२०-२१ साठी आपला प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करतील, त्या कंपन्या किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी तो लागू असेल. करासंबंधी इतर घोषणा विदेशात रिटायरमेंट फंड्सवर अनिवासी भारतीयांसाठी दुहेरी कर आकारणी या बजेटमध्ये रद्द करण्यात येणार आहे.

यासह, किफायतशीर गृहकर्जावर व्याज रकमेवर अतिरिक्त कपातीचा दावा करण्यासाठीची कालमर्यादा ३१ मार्च २०२१ वरून वाढवून ३१ मार्च २०२२ करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयटी अधिनियम, १९६१ च्या कलम ८० ईईए नुसार, कर्ज घेणारे गृहकर्जावर व्याज रकमेवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कपातीचा दावा करू शकतात.

आरईआयटी (रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स) आणि इनव्हिट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड किंवा) साठी कम्प्लायन्स सोपे करत, डिव्हिडंट पेमेंट स्वरुपात स्रोतावर कर कपातीतून (टीडीएस) सूट दिली जाईल. मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, शेअरहोल्डर लाभांशाचा योग्य अंदाज लावू शकत नाहीत. कंपनीने लाभांश रकमेची घोषणा केली असेल किंवा पेमेंट केले असेल तेव्हाच अशा प्रकारचे कर दायित्व ठरेल. बजेटमध्ये विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार (एफपीआय) साठीही कमी करार दरावर टॅक्स डिव्हिडंट सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

बजेटपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षित केला गेलेला,उच्च निव्वळ संपत्ती वैयक्तिक करदात्यांसाठीचा कोव्हिड उपकर लागू झाला नाही, ही आणखी एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. अप्रत्यक्ष कराबाबत, वित्तमंत्र्यांनी गैर मिश्र धातू, मिश्र धातू आणि स्टेनलेस स्टिल्सच्या सेमी, फ्लॅट आणि दीर्घ उत्पादनांवरील सीमा शुल्क कमी करून समान रुपात ७.३ टक्के केले आहे.

सरकारने, ४०० पेक्षा जास्त जुन्या सवलतींचा आढाव घेऊन, सुधारीत आराखड्याचा प्रस्ताव दिला आहे. काही ऑटो पार्ट्सवर सीमा शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. सूसुत्रीकरणासाठी तसेच पूर्वीच्या पातळीजवळ आणण्यासाठी सोन्या-चांदीचे सीमा शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोलवरील अॅग्री इन्फ्रा सेससाठी २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये यासह काही वस्तूंवर कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (एआयडीसी) प्रस्तावित केला आहे. हा उकर २ फेब्रुवारीपासून लागू होईल. परंतु ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. एआयडीसी अल्कोहोलिक शीतपेयाच्या आयातीवर १०० टक्के उपकर प्रस्तावित आहे.

आर्थिक कामकाज आणि वृद्धीचा खर्च आणि सुधारणेसाठीच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करदात्यांसाठीचा प्राप्तिकर वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे पगारदार वर्गासाठी हा दिलासा ठरू शकतो. तसेच रिटर्न भरणे आणि कम्पायलन्स सुलभ करण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे करदात्यांसाठी स्वागतार्ह संकेत आहेत.

(लेखक: श्री. ज्योती रॉय, डीव्हीपी-इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड)